केंद्रापाठोपाठ राज्यही आर्थिक वर्ष बदलणार?
‘१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर’बाबत विचार करण्यासाठी नेमली समिती
केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष ‘१ एप्रिल ते ३१ मार्च’ऐवजी ‘१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर’ असे करण्यासाठी युद्धपातळीवर विचारमंथन सुरु केले आहे. केंद्राच्या पाठोपाठ महाराष्ट्र राज्यातही आर्थिक वर्ष बदलण्याच्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याबाबत विचार करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक अनौपचारिक समिती नेमण्यात आली असल्याची माहिती वित्त व नियोजन खात्यातील सूत्रांनी दिली.
भारतात सरकार व अनेक कंपन्या/संस्थांचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे आहे. हे आर्थिक वर्ष बदलून नियमित कॅलेंडरप्रमाणेच १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर असे करण्यात यावे यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. याप्रकारचा बदल केलास आर्थिक क्षेत्रात व एकूणच धोरणांत काय फरक पडेल, काय परिणाम होतील याबाबत विचारमंथन करण्यासाठी डॉ. शंकर आचार्य (माजी मुख्य अर्थ सल्लागार) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नेमली आहे. यापाठोपाठ आता महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही आपले आर्थिक वर्ष बदलण्याबाबत विचार सुरु केला आहे. राज्यातील या बदलाबाबत विचारमंथनासाठी वित्त व नियोजन खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अनौपचारिक समिती नेमली आहे. यामध्ये व्ही. गिरीराज (प्रधान सचिव), मिता लोचन (प्रधान सचिव), वंदना कृष्णा (सचिव) या सदस्यांचा समावेश आहे. येत्या महिन्याभरात या समितीने आपला अहवाल देणे अपेक्षित आहे असे वित्त खात्यातील सूत्रांनी सांगितले.
भारतात आर्थिक वर्ष निश्चित ठरवण्यासाठी राज्यघटनेत कोणतीही विशिष्ट तरतूद नाही. मात्र १८६७ साली भारतातील तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने ठरवलेले १ एप्रिल ते ३१ मार्च हेच आर्थिक वर्ष पुढे स्वतंत्र भारतानेही कायम ठेवले. त्यापूर्वी भारतात १ मे ते ३० एप्रिल हे आर्थिक वर्ष मानले जाई. स्वातंत्र्यानंतर ४६ वर्षांनी, १९८३ मध्ये आर्थिक वर्षाबाबत एल. के. झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ‘१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर’च्या बाजूने कौल दिला होता. मात्र समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी झाली नाही. आता पुन्हा केंद्र सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार सुरु केला असून त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र राज्यानेही तशा हालचाली सुरु केल्या आहेत. आर्थिक वर्षात बदल झाल्यास आर्थिक क्षेत्रापासून प्रशासन, सरकारी जमा-खर्च, अनेक विकास प्रकल्प आदींच्या धोरणांत मोठा बदल पाहायला मिळणार आहे.
आर्थिक वर्ष : एक आढावा
सरकार/कंपनी/संस्थेच्या आर्थिक नियोजनासाठी ‘आर्थिक वर्ष’ (फिस्कल इयर/ फायनान्शीयल इयर) ही संकल्पना वापरली जाते. आर्थिक वर्ष कोणताही देश/संस्था आपापल्या सोयीनुसार ठरवतात. जगभरात वेगवेगळ्या देशांत वेगवेगळी आर्थिक वर्षे असतात. भारत, सिंगापूर, युनायटेड किंग्डम, जपान, दक्षिण आफ्रिका आदी देशांत आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च आहे. चीन, रशिया, ब्राझील, फ्रान्स, मलेशिया, बेल्जियम, डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे, सौदी अरेबिया आदी देशांत आर्थिक वर्ष १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर आहे. तर अमेरिका, थायलंड आदी देशांत १ ऑक्टोबर ते ३१ सप्टेंबर असे आर्थिक वर्ष आहे तर, ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशियस, पाकिस्तान या देशांत आर्थिक वर्ष १ जुलै ते ३१ जून असे आहे.
विविध मोठ्या कंपन्या व त्यांची आर्थिक वर्षे
. वॉलमार्ट : १ फेब्रुवारी ते ३१ जानेवारी
. अॅपल : २५ सप्टेंबर ते २४ सप्टेंबर
. जनरल मोटर्स : १ ऑक्टोबर ते ३१ सप्टेंबर
. फोर्ड : १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर
. अॅमेझोन : १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर
. मायक्रोसॉफ्ट : १ जुलै ते ३० जून
. जॉन्सन & जॉन्सन : ४ जानेवारी ते ३ जानेवारी
निमेश वहाळकर
सध्या मुंबई तरूण भारत मंत्रालय प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. मूळचे कोकणातील चिपळूण येथील रहिवासी. सर परशुरामभाऊ कॉलेज पुणे येथून पदवी (राज्यशास्त्र) तर रानडे इन्स्टिट्यूट (सा.फु. पुणे विद्या.) येथून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण.
