वऱ्हाड निघालंय नागपूरला !

प्रतिवर्षी होणारे विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन यंदा ५ डिसेंबर ते १७ डिसेंबर या कालावधीत राज्याची उपराजधानी नागपूर येथे होणार आहे. या अधिवेशन काळात नागपूर ही जणू राज्याची राजधानीच बनलेली असते. विधिमंडळ अधिवेशन असल्याने सर्व मंत्री, विधानसभा-विधानपरिषद आदी दोन्ही सभागृहांचे सर्व आमदार या कालावधीत नागपूर येथे असतात. त्यामुळे साहजिकच विविध पक्षांची नेतेमंडळी, कार्यकर्ते, मंत्री-सचिवांकडे विविध कामांसाठी जाणारे नागरिक आदींची रेलचेल असते. नागपूर ही पूर्वीच्या मध्य प्रांताची राजधानी असल्याने व महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर उपराजधानी बनल्याने तेथे विधान भवन, मंत्र्यांचे बंगले, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने, सर्व प्रशासकीय इमारती आदी आहेत. मात्र अधिवेशन काळात विधिमंडळ कामकाजाशी संबंधित, विविध विभागांशी, मंत्री कार्यालयांशी संबंधित अनेक फाइल्स, पुस्तके आदी साहित्य मात्र मुंबईतून नागपूरला न्यावे लागते. विधीमंडळाचेच अधिवेशन असल्याने या कामाचा ताण अर्थातच विधान भवन प्रशासनावर जास्त असतो. मंत्रालयातील मंत्री कार्यालये व विभागांशी संबंधित साहित्य अधिवेशनातील आवश्यकतेनुसार नागपूरला नेण्यात येते. मात्र मंत्रालयातील नियमित काम हे नागपूर अधिवेशन काळातही सुरूच राहते.

याच सर्व धांदलीत असणाऱ्या विधान भवन प्रशासन व मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार विधान भवन, मुंबईचे सुमारे ७५ टक्के कर्मचारी अधिवेशन काळात नागपूरला जातात. तर मंत्रालय कर्मचाऱ्यांमध्ये हेच प्रमाण २५ टक्क्यांच्या आसपास असते. विधान भवनातील संपूर्ण ग्रंथालय नागपूरला न्यावे लागते. तर फाइल्स, अन्य साहित्य हे आवश्यकतेनुसार, साधारणतः ७५ टक्क्यांच्या आसपास नागपूरला नेण्यात येते. एकट्या विधान भवनाच्याच सामानासाठी ४ मोठे ट्रक्स लागतात. तर दुसरीकडे मंत्रालयात त्या त्या अधिवेशनातील महत्वाच्या विषयांनुसार संबंधित विभागांचे व मंत्री कार्यालयांचे अधिकारी, कर्मचारी नागपूरला जातात. हे प्रमाण कमी-जास्त होत असते. सर्व विभाग आपापली ही व्यवस्था स्वतंत्रपणे करतात तर सामान्य प्रशासन विभाग या सर्व प्रक्रियेत देखरेखीची भूमिका पार पाडतो. मंत्रालयातील फाइल्स आदीकरिता मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी एक ट्रक, सर्व मंत्री कार्यालयांसाठी एक ट्रक तर सर्व राज्यमंत्री कार्यालयांसाठी एक ट्रक अशा तीन ट्रक्समधून हे सामान नागपूरला जाते व अधिवेशन संपताच पुन्हा मुंबईत आणले जाते. ट्रकने मुंबई – नागपूरमधील सुमारे ८०० किमीहून अधिक अंतर कापण्यास तब्बल ४२ तास लागतात. अधिवेशन सुरू होण्यास आता अवघे १० दिवस उरले असता विधान भवनातील सामान आधीच नागपूरला पोहोचले आहे. मंत्रालयातील ही प्रक्रिया मात्र ३० नोव्हेंबरच्या आसपास सुरु होणार आहे. नागपूरला अधिवेशन काळात कार्यालयांमध्ये आवश्यक संगणक आदी सुविधा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पुरवण्यात येतात.

केवळ १५-२० दिवसांच्या कालावधीसाठी एवढी सारी यंत्रणा मुंबईहून नागपूरला म्हणजेच राज्याच्या एका टोकाहून दुसऱ्या टोकाला नेण्याची प्रक्रिया बरीच खर्चिक व वेळकाढू असते. एखाद्या वऱ्हाडाची लगीनघाई जितक्या जोमाने सुरू असते तितक्याच जोमाने प्रतिवर्षी नागपूर अधिवेशनाची ही तयारी सुरू असते. त्यामुळे बऱ्याचदा विधीमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरला घेण्याच्या तरतुदीवर प्रश्न उपस्थित केला जातो. जनतेच्या पैशातून हा एवढा खर्च का, याचा उपयोग काय, इथपासून ते साठ-सत्तर वर्षांपूर्वीच्या या तरतुदीची आजच्या काळात उपयुक्तता आहे का, ते, ही नेतेमंडळी व अधिकारी जनतेच्या पैशातून तिथे ‘सहलीला’ जातात का आदी प्रश्न सर्वसामान्य समाजातून उपस्थित केले जाताना दिसतात. आता तर ‘नागपूर अधिवेशन – एक सहल’ नावाचा मराठी चित्रपटही येतो आहे. मात्र दुसरीकडे महाराष्ट्र विधान भावनाचे प्रधान सचिव अनंत कळसे यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणतात, संयुक्त महाराष्ट्राच्या आधीच्या सेन्ट्रल प्रोव्हिन्स -बेरार (मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड) चे संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत सामीलीकरण करताना १९५३ मध्ये झालेल्या नागपूर समझोत्यानुसार ही तरतूद आहे. नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा व विधीमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याची तरतूद आहे. यात चुकीचे असे काहीच नाही. उलट यातून प्रादेशिक असमतोल वाढत नाही व हेच संसदीय लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे, असे मत प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी ‘दै. मुंबई तरुण भारत’सोबत बोलताना व्यक्त केले.