नोटबंदीने नाकाबंदी : नक्षलवादी जायबंदी

    25-Nov-2016   
Total Views |

नोटबंदीचा निर्णय कोणाकोणाला लाभेल व रसातळाला घेऊन जाईल या बाबत अंदाज बांधणे कठीण आहे. आणीबाणीनंतर जनता पार्टी सरकारला समर्थन देणारा कम्युनिस्ट पक्ष व संबंधित संघटना या देखील या वैचारिक मंथनातून सावरल्या नाहीत. मोरारजी देसाईंसोबत असताना घेतलेला निर्णय बरोबर पण मोदी सरकार सपशेल चुक अशी अंतर्विरोधी भुमिका घेण्याची त्यांच्यावर वेळ आली आहे. आदिवासी, छोटा शेतकरी व शेतमजूर केंद्रस्थानी ठेऊन चळवळ चालविणाऱ्या नक्षलवाद्यांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. डॉ साईबाबांवर व इतर विचारवंतांवर अटकेची वेळ आली आणि बौद्धिक चर्चेला उधाण आले. राष्ट्रवाद, व्यक्तित्ववाद, प्रकटण्याचे स्वातंत्र्य यावर चर्चा सुरु झाल्या. व्यक्ती ही राष्ट्रापेक्षा श्रेष्ठ आहे असेही प्रतिपादन करण्यास काही जण विसरले नाहीत.

विचार महत्वाचा, व्यक्ती नाही अन पैसा तर नाहीच नाही ही नक्षलवादी मांडणी . माध्यमांनी ७५०० कोटी रुपयांचा शोध सुरक्षा दले घेत असल्याची बातमी दिली अन विचारमंथन थांबले . आजपर्यंत कोळसा माफिया अथवा खाण माफिया आपल्या फायद्यासाठी चळवळीचा वापर करितात असे चर्चेत असे. पण विद्यार्थी चळवळीत व शेतकरी चळवळीत असा पैसा असतो हे मी कधीही पाहिले नाही. शेतकरी चळवळीत सत्ता मिळू शकते हा फक्त विचार मनाला स्पर्श करून गेला. पण आंदोलने व चर्चा मते किती मिळवतात हा सुद्धा एक वेगळाच विषय आहे.

जंगलामधील संपत्तीची मालकी कोणाची याबद्दल जनजागृती करणारी एक चळवळ म्हणूनच नक्षलवादाकडे पाहणे आता अवघड जाईल. मोठी धरणे छोटी धरणे, औद्योगिक वसाहती, खनिकर्माबद्दल विचार, हे करीत असताना आदिवासी संस्कृतीची जपणूक कारण्यासाठीही खुप काही केले का यावरही आता चर्चा सुरु होईल. आदिवासींचे शिक्षण, आदिवासींच्या आरोग्य विषयक समस्यां यासाठी सुद्धा केलेल्या कामकाजाचे मोजमाप घ्यायला यानिमित्ताने सुरुवात होईल. सेवा करीत असताना खरंतर आक्रमक व्हायची गरज नाही. हत्यारे विकत घेण्याची आवश्यकताच नाही. ज्यांच्या साठी आपण जीवन अर्पित करीत आहोत त्यांनीच खरंतर आपले रक्षण केले पाहिजे. आपले विचार त्यांचे व त्यांचे प्रश्न आपले हा क्रम असायला हवा. मग एवढा पैसा असु शकतो का आणि कशासाठी लागतो हे खरे कोडे आहे.

कुपोषण व बालविकास यावर शासन काहीच करीत नाही अशी सततची तक्रार आंतरराष्ट्रीय समूहकडे केली जाते. जगातील अनेक विद्यापीठात यावर चर्चासत्रे देखील होतात. या विचारमंथनातून चळवळीला बळ मिळण्यासाठी परदेशातून देणग्याही येतात. मग खरेच असे पैसे नक्षलवाद्यांना कशाला गोळा करावे लागतात की माध्यमे भ्रम उत्पन्न करितात हेच लक्ष्यात येत नाही. मोदीं प्रशासनाने चार प्रश्न विचारले तर चौफेर टीका करणारे विचारवंत सध्या अंतर्मुख झालेत का असा प्रश्न अनेकांना पडला असणार आहे.

सेवाभावीवृत्तीने काम करणाऱ्या अनके मातृसंस्था दशकानुदशके कार्यात आहेत. धर्म, संस्कृती यांचे जतन, परंपरेचे संवर्धन करत असताना समाज सापेक्ष विकासाची कल्पना मांडणाऱ्या संस्था या आदिवासींच्या हृदयस्थानी आहेत. आदिवासीं आरोग्य , जंगल हक्क, साक्षरता चळवळ, शिक्षण व उच्चं शिक्षण ही कामे व्रताप्रमाणे चालू आहेत सेवाकार्यातून पैसा जमा करणे अथवा धर्म परिवर्तन करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट नाही. पण समाजातील शेवटच्या घटकाला सुखी करण्यासाठी समर्पित आयुष्य देणाऱ्या अनेकांना मात्र प्रसार माध्यमांच्या या बातमीने अस्वथ केले नसेल तर नवल. कधीतरी विकास आपल्या दारी येईल आपली पुढची पिढी सुखी होईल या आशेने नक्षलवाद्यांना जवळ करणाऱ्या आदिवासींना अंतर्मुख करायला लावणारी ही बातमी आहे. रोजचा खर्च कसा भागवावा हि विवंचना जर नक्षलवाद्याना सध्या भेडसावत असेल तर मोदींच्या नोटबंदीने नक्षलवादी जायबंदी झाले हेच खरे.

 

  -मदन दिवाण 

या संबंधित अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील व्हिडियो नक्की बघा....



मदन दिवाण

लेखक सामाजिक अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. संगठीत बाजार व परिवहन या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहे. विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आले असून, शरद जोशी यांचे सोबत २० वर्षे भारतातील विविध शेतकरी संघटनांबरोबर काम केले आहे. काही काळ विपणन, कॉर्पोरेट संबंध, जाहिरात शास्त्र, उत्पादन व्यवस्थापन या विषयात  अध्यापन केले आहे.