नोटा बंदी : सहकारा विरुद्ध  मोदी सरकारचे असहकारास्त्र

गेले अनेक दिवस नोटबंदी सोबतच सहकाराबद्दलची चर्चा चालू आहे. मोदींची शरद पवारांवर स्तुती सुमने आणि जिल्हा बँकावर उगारलेले असहकारास्त्र यामुळे अनेक लोक बुचकळ्यात पडले आहेत. त्यातच शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला दिलेले गुळमुळीत उत्तर यामुळे देखील मोदींच्या निश्चित भूमिकेबद्दल कोडे पडले आहे. स्वर्गीय गोपीनाथ मुंढेच्या काळात सहकाराला असलेला आधार आता गेला असल्याची अनेकांना खात्री पटली असेल. तसे अमित शाह देखील मुळ सहकारी चळवळीतील. परंतु त्यांच्याही मध्यस्थीचा फार उपयोग होईल असे दिसत नाही. सहकार देशातील काही भागाचा आत्मा आहे याची मोदी यांना जाणीव आहे. परंतु सहकारातील नेते तेथे  स्वतःची  राजकीय पकड ठेवण्यासाठी इतर कोणालाही शिरकाव करू देत नाहीत याची मोदी यांना कल्पना आहे.

प्रत्येक खेडयातील कुटुंबाला राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने ग्रामीण बँका व सहकारी संस्था स्थापन केल्या. गावातील राजकारण ताब्यात ठेवणे सहकाराने शक्य असल्याने तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांनी समाजवादी विचारांच्या नेहरूंवर ग्रामीण आर्थिक रचना सहकाराच्या हातात देण्याचा प्रस्ताव पुढे केला. मुळातच राज्य केंद्रित व्यवसाय व दिल्लीतुन रेशन देऊन  विकास वाटण्याची मानसिकता असणाऱ्या नेहरूंना हा प्रस्ताव आवडला. नियोजन आयोगाच्या माध्यमातुन त्यांनी संपूर्ण देशाची नाडी स्वतःच्या हातात ठेवली. एकेकाळी स्वतंत्र असणारा कृषी व्यापार सुद्धा ह्या काळ्या इंग्रजांच्या काळात सहकार आणि सरकारच्या हातात गेला. इंडिया आणि भारत असे दोन भागच झाले. त्यातच नेहरूंच्या औद्योगिक धोरणाने दरीत भर पडली.

इंडिकेट आणि सिंडिकेटच्या झगड्यात इंदिरा गांधींना या सत्ता केंद्रांची थोडी झळ पोहोचली. तरी देखील त्यांनी दुर्लक्ष केले. परंतु आणीबाणी नंतर महाराष्ट्रात आलेले पुलोद सरकार त्यांना मोठ्ठा धक्का देऊन गेले. तदनंतर सहकारातील दिग्गजांनी शिक्षण क्षेत्रावर पक्कड बसवली. सभासदांच्या पैशातुन अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालये उभी राहिली. सहकार सम्राट व शिक्षण सम्राट आता ग्रामीण व कृषी व्यवस्थेवर दबाव वाढवत होते. विकासाची गंगा ठराविक व्यक्तींच्या हातातून वाहायला लागली.

वेगाने बदलत्या जगात सहकारातील नेते मात्र आपल्या सर्व संस्था आणि संस्थाचालक यांची मानसिकता १९व्या शतकातून घेऊन आले होते. केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्थेमध्ये, ज्यांच्या हाती सत्ता त्यांच्याच भागाचा विकास असे समीकरण दृढ होत गेले. शेतमालाला भाव देणे , शेतकऱ्यांच्या मालाची विक्री व्यवस्था सर्वच सहकारामध्ये अधिक होत गेली. नेहरूंनी उभ्याकेलेल्या आधुनिक मंदिरांनी अस्तित्वात आलेल्या ग्राहक केंद्रित अर्थरचनाचा फटका ग्रामीण भागाला बसला होता. शिवार ते परिवार या मालाच्या परिवहनामध्ये येणाऱ्या टप्प्यांमध्ये मालाचे भावात अनेक पटींचा फरक हा सहकारी बाजारपेठांच्या सदस्य असलेल्या व्यापाऱ्यांनी खिशात टाकला. शेतकरी गरीब आणि आडते श्रीमंत अशी परिस्थिती कायम राहिली.

वाजपेयींनी आणलेल्या किसान क्रेडिट कार्ड योजना देखील आडत्यांनी अयशस्वी केली. एकाही शेतकऱ्याला बँक खात्यात पैसे दिले गेले नाहीत. पारदर्शी लिलाव आणि व्यवहारासाठी कोणतीही योजना यशस्वी होऊ दिली नाही. या सर्व गोष्टी मोदींच्या नजरेसमोर होत्या. कांद्याच्या किमतीचा खेळ, जनावरांच्या छावणीचा गैरव्यवहार, शेतकऱ्याला उलटी पट्टी लावणारे व्यापारी या सर्व गोष्टीचे परिणाम मोदीजींनी आजमावले होते. २००१ ला शरद जोशी कृतिबलाने सुचविलेल्या एक शेत बाजार योजनेत आडत्यांकडून येणाऱ्या अडचणी, हा एकात्मिक विकासातील फार मोठा अडथळा आहे याची कल्पना मोदींना होती. २०१२ -१३ मध्ये झालेला जिग्नेश शहा यांच्या एनएसइएलच्या समोर आलेल्या समस्या या सर्वांच्या अभ्यासातून एकच गोष्ट समोर येत होती. परिस्थीतीत बदल करणे. मोदींनी तेवढेच केले.

१०० रुपयांच्या नोटांसाठी आरबीआयने दिलेली अनुदान योजना स्वीकारली नाही तेव्हाच बँकांच्या मोदी सरकारकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनाची कल्पना प्रशासनाला आली होती. चांगल्या चालणाऱ्या शहरी नागरी सहकारी बँकांना सरकारने सर्व सुविधा दिल्या आहेत. आज शेतकरी मोबाईल वापरतो. घरात आधुनिक वस्तू आणतो. शेतीत प्रयोग करितो मग तो बँकिंग प्रणाली नाकारेल हे मोदींना पटले नाही. एका असहकारास्त्रने सर्व काही साध्य होईल अशी नवी परिस्थती मोदींनी निर्माण केली आहे. उल्टी पट्टी देण्यापूर्वी व्यापाऱ्याला सर्वच व्यवहार संगणकीकृत करावा लागेल. जीएसटी प्रणालीमध्ये त्याने कमाविलेला नफा सरकारला लगेच कळेल. मालाचा साठाकरून भाव वाढविताना होणाऱ्या खेळावर नियंत्रण आणणे यासाठी वातावरण निर्माण करण्यासाठी केलेली ही कृती सुकृताच्या शल्यचिकीत्सेची आठवण देते. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी अत्यंत धाडसी पाऊल उचलून देवेंद्र सरकारने भाजपाच्या निश्चयाची चुणूक यापूर्वीच दाखविली होती. दिनदयाळजींच्या एकात्म मानववादाकडे जाणाऱ्या पाउल वाटेवरील नोटबंदी हे मोक्याचे वळण मोदींनी पार केले आहे.

-मदन दिवाण