मोदी : शास्त्र , शस्त्र अन अस्त्र

नोटा चलनातून काढून टाकण्याच्या निर्णयाने पंतप्रधान मोदींनी सर्वांनाच धक्का दिला. काळ्या पैशावरून मोदी आणी अमित शाह जोडीला सतत कोंडीत पकडू पाहणारे विरोधक स्वतःच अडचणीत आले आहेत. ५ राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला वेगळेच महत्व आले आहे. सरकारी पातळीवर पाळलेली गुप्तता आणि त्यामुळे बसणारा धक्का हो मोदी तंत्राचाच एक भाग आहे. मोदींचे स्वतःचे एक अर्थशास्त्र आहे. त्यातील चलनी नोटा बदलणे हा फक्त एक उपाय आहे. अत्यंत क्लिष्ट अशा राजकीय परिस्थितीत मोदी देशाला कसे सावरणार असा प्रश्न सर्वांनाच पडला होता. अनुदान कमी करणे, चलन फुगवटा थांबविणे, महसूल गळती थांबविणे, महागाई कमी करणे, उत्पन्न वाढविणे व राजकीय समतोल साधणे असे अनेक यक्ष प्रश्न मोदी सांभाळूच शकत नाहीत अशी फाजील आत्मविश्वास विरोधकांना होता.

खऱ्या अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्था बांधणीला सुरुवात १९७८ साली सुरु झाली. गुजराथी समाजात जन्मलेले मोरारजी भाई देसाई, गव्हर्नर आय. जी. पटेल आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पहिल्यांदा चलनी नोटा बदलण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. परदेशी मालावरील बंदीमुळे या देशात थम्स उप , लिम्का अशी उत्पादने आली . परंतु ते सरकार फार काळ न टिकल्याने ती प्रक्रिया खंडित झाली. पंजाबमधील समस्या, काश्मीर प्रश्न यात काही वर्षे गेली. राजीव गांधींच्या काळात दुरसंचार व संगणक क्रांतीला सुरुवात झाली. परंतू सामाजिक अस्वाथ्य व शेतकरी आंदोलनामुळे फार प्रगती झाली नाही. सामाजिक अस्वाथ्य व शेतमालाला भाव देण्याच्या आश्वासनावर निवडून आलेले विश्वनाथ प्रताप सिंग व चौधरी चरणसिंग सरकार फार काही करू शकले नाही. डंकेल प्रस्ताव व आर्थिक अस्थैर्य या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. परंतु भारतीय अशी छाप पडावी असा एकही निर्णय घेतला गेला नाही. मधल्या काळातील छोटी सरकारेही काही करू शकली नाहीत. अटलजींनी सरकारी व्यवसाय आवरते घेतेले. व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कमी केला. खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहन दिले. खऱ्या अर्थाने त्यांनी दुरसंचार व संगणक क्रांतीला घराघरापर्यंत पोहचविले. परंतु अनेक राज्यामध्ये विरोधी सरकारे असल्याने त्यांना क्रांती करिता आली नाही. खरंतर पंतप्रधान म्हणुन डॉ. मनमोहन सिंग यांना बरेच काही शक्य होते पण ते नेहरू गांधींची समाजवादी चौकट मोडू शकले नाहीत .

मोदींना मात्र हे सर्व बदलणे शक्य आहे. सामान्य लोकांचा विश्वास, लोकसभेतील बहुमत, अनेक राज्यात असलेली सत्ता, आंतरराष्ट्रीय समुदायाला मोदींचे असलेले आकर्षण हे मोदीशास्त्राला वाव देत आहे. जागतीक अर्थपंडितांसमोर भाषण करताना मोदींनी त्यांच्या प्रत्येक प्रतिपादनावर टाळ्या घेतल्या. अनुदान कमी करणे व महसुल गळती कमी करण्यासाठी त्यांनी घेतलेले निर्णय तज्ज्ञ मंडळींना आवडले. देशात हसण्यावारी नेणाऱ्या त्यांच्या विरोधकांना युरियाला निबोणीचा साज चढविण्याचे महत्व लक्ष्यात आले नाही. जनतेला भावनिक आवाहन करून अनेक कुटुंबे अनुदान सोडू शकतात हे मोदींचे अस्त्र अनके तज्ञ मंडळींना भावले. वीज उत्पादन वाढवीत असताना एलईडीमुळे होणारी प्रचंड बचत हा विचार तज्ज्ञ मंडळींना पटला. जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधि व आंतराष्ट्रीय गुंतवणूकदार यांच्या दबावाला बळी पडुन ताबडतोब त्यांच्या सुचने प्रमाणे आर्थिक सुधारणा करणे गरजेचे नाही हे मोदींचे मत अनेक मंडळींना पटले आहे.

रघुराम राजन व मोदी सरकार यांच्या मध्ये व्याजदरावरून मतभेद होते. सरकारी बँकांचे ताळेबंद साफ करावेत याबद्दल जरी एकमत असले तरी त्याचा उद्योग जगतावर विपरीत परिणाम होऊ नये असे जेटली यांचे मत होते. ५/२५, एसफोरए , एसडीआर या माध्यमातुन सरकारी बॅंका व उद्योग जगतास त्यांनी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या सर्व उपाययोजना या अर्थव्यवस्था वाढीसाठी पुरेशा नाहीत याची मोदी जेटली यांना कल्पना होती. मागणी वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. परंतु देशाची व अनेक राज्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत नाही याची जाणीव असल्याने फार मोठी संधी नव्हती . सार्वजनिक उद्योगांची बिकट अवस्था, सर्वत्र बोकाळलेला भ्रष्टाचार, सरकारी कर्मचाऱ्यांची अनास्था, सरकारी बँकांची अनुप्तादक कर्जे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यावर मात करणारे उपाय ते शोधत होते.

सर्वप्रथम सोने आयाती वरील बंधने वाढविली. चलनफुगवटा थांबविण्यासाठी अत्यावश्यक सोने विविध गुंतवणूक योजनांमधुन सरकारी बँकामध्ये आणले. मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून छोट्या व्यावसायिकांना कर्ज पुरवठा करून अर्थव्यवस्थेला चालना दिली. नितीन गडकरीं यांच्या सारख्या मंत्र्याला पायाभूत रस्ते व बंदरे विस्तारासाठी निर्णय घेण्याची व निधी उभारण्याची संपुर्ण मुभा दिली तरीही अर्थव्यवस्था अपेक्षित गती घेत नव्हती. काळ्या पैशासाठी योजना आणली व कायदाही केला. परंतु ह्या प्रयत्नांना सुद्धा मर्यादा होत्या. चलनफुगवटा कमी करणे, गुंतवणूक वाढविण्यासाठी पैसा गोळा करणे व सरकारी बँका सक्षम करणे अशी अनेक उद्दिष्ट्ये साध्य करणे गरजेचे होते. काळ्या पैशाच्या आजपर्यंत जाहीर केलेल्या योजनांना आलेले मर्यादित यश व १९७८ च्या निर्णयाने साध्य झालेली उद्दिष्टे लक्षात ठेवून निर्णय घेणे गरजेचे होते. या सर्व गोष्टी साध्य करण्यासाठी व्यापाराची मानसिकता असलेल्या मोदींना जेटली, उर्जित पटेल, पांगारीया अशा व्यंक्तींच्या साथीने एकमेव रामबाण उपाय करणे गरजेचे होते हे लक्षात आले.

मोठया नोटा रद्द करणे व नवीन नोटा बाजारात आणणे या मोदी अस्त्राने अनेक प्रश्न सोडविले जातील. ज्याव्दारे पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक, नवीन व्यवसायांना कर्जे, महागाईवर नियंत्रण आदी गोष्टी सहज साध्य होतील, असा तर्क आहे.

२००८ पासून लाखो कोटी डॉलर्स छापणाऱ्या अमेरिकन व युरोपिअन चलन व्यवस्थेला यातून शिकण्यासारखं बरेच काही आहे. एका दणक्यात एम १ व एम २ वाढवून मोदींनी अर्थशास्त्रीय किमया साधली आहे. १९३० च्या जागतिक आर्थिक मंदीवर मात करणाऱ्या केन्स या अर्थतज्ञाला विचारात टाकेल असा हा निर्णय आहे. पण हा निर्णय भारतात घेणे आणि पाश्चात्य देशात घेणे यात एक मोठा फरक आहे. मोदींवरील प्रेमाने जनता काही काळ का होईना त्रास सहन करीत आहे. ट्रम्प यांच्या निवडीनंतर अमेरिकेत हा निर्णय घेऊ नये म्हणून मोठा दबाव येत आहे. सोन्याची प्रचंड आयात करून जगात टंचाई निर्माण करू पाहणाऱ्या चीनला ही मोठी चपराक आहे. हजारो टन सोने दुबईमध्ये साठविलेल्या सोने तस्करांना दिवाळखोरी करायला लावणारे हे मोदी शास्त्रातील अर्थसंकट संहारक अस्त्र आहे. भारतात पुन्हा सोन्याचा धूर काढणाऱ्या नव्या मोदीयुगाची हि नांदी आहे

 - मदन दिवाण