मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा : मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई, दि.२७ : मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच बृहन्मुंबई महानगरपालिका, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिकांकडून मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर म्हणून रोजगार प्रतिबंध आणि त्यांचे पुनर्वसन कायदा, २०१३च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उचललेल्या पावलांची माहिती मागवली आहे. या महानगरपालिकांना पहिल्या टप्प्यात संपूर्ण राज्यातून माहिती गोळा करायची आहे.

श्रमिक जनता संघ, हाताने सफाई कामगारांसाठी काम करणारी संघटना आणि हाताने मैला सफाई करताना मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. न्यायालयाने या याचिकांवर निर्णय देताना अंतरिम नुकसानभरपाईचे निर्देश दिले होते. मृतांच्या कुटुंबीयांना १० लाखांची मदत देण्यात आली. याचिकाकर्त्याने मॅन्युअल सफाई कामगाराच्या दुर्दैवी मृत्यूचा तपशील आणि नुकसानभरपाईचा दावा समाविष्ट करण्यासाठी याचिकेत सुधारणा करण्याची मागणी केली.

राज्य संनियंत्रण समिती, दक्षता समित्या, राज्यस्तरीय सर्वेक्षण समिती, जिल्हास्तरीय सर्वेक्षण समिती आणि विभागीय स्तरावरील उपविभागीय समिती यांची स्थापना करण्यात आली आहे की नाही आणि त्यांची रचना या उत्तर प्रतिज्ञापत्रात नमूद करणे आवश्यक आहे. समित्या गठित न झाल्यास, समित्या स्थापन करण्यासाठी काय पावले उचलली गेली हे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करावे लागेल. प्रतिज्ञापत्रात हाताने सफाई कामगारांची ओळख आणि पुनर्वसन करण्यासाठी उचललेली पावले आणि स्थानिक प्राधिकरणांनी राबविलेल्या कोणत्याही योजना देखील नमूद केल्या पाहिजेत.

न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती एम एम साठये यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, विस्तृत समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पहिले पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. २०१३च्या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेले वैधानिक अधिकारी स्थापित आहेत. ते कार्यरत आहेत आणि त्यांच्याकडे आवश्यक मनुष्यबळ आणि आवश्यक प्रशासकीय सेटअप आहे हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. या समस्येला सर्वसमावेशकपणे हाताळण्यासाठी व्यापक दृष्टीकोन आवश्यक आहे. सर्वेक्षण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी, जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि हाताने मैला सफाई करणाऱ्या कामगारांची ओळख पटविण्यासाठी या यंत्रणा जबाबदार आहे.

न्यायालयाने, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र राज्याच्या सचिवांना नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले. हा अधिकारी माहिती गोळा करण्यासाठी स्थानिक अधिकारी, जिल्हा दंडाधिकारी आणि इतर संबंधित समित्यांशी समन्वय साधेल आणि याचिकेला उत्तर देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करेल. न्यायालयाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा अहवाल देण्यासाठी ७ मे २०२४पर्यंत वेळ दिली आहे. वरिष्ठ अधिवक्ता गायत्री सिंह यांच्यासह अधिवक्ता संजोत शिरसाठ आणि सुधा भारद्वाज यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. सरकार पक्षातर्फे पीपी काकडे यांच्यासह एजीपी आरए साळुंखे यांनी बाजू मांडली.

मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स म्हणून रोजगार प्रतिबंध आणि त्यांचे पुनर्वसन कायदा, २०१३, हाताने मैला सफाईची प्रथा नष्ट करण्यासाठी आणि पीडित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांचे पुनर्वसन प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायद्यामध्ये विविध समित्यांची स्थापना आणि कामकाजाची तरतूद आहे. यामध्ये जिल्हा आणि उपविभागीय स्तरावरील दक्षता समित्या, राज्य संनियंत्रण समिती आणि जिल्हास्तरीय सर्वेक्षण समिती यांचा समावेश होतो. महाराष्ट्र राज्याने स्वतःचे नियम तयार केले नसल्यामुळे, केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने तयार केलेले २०१३चे नियम लागू आहेत.